‘काला सागर अनाज पहल’: यूएन प्रमुख ने नवीनतम घटनाक्रम पर जताई चिंता |

22 जुलाई को संयुक्त राष्ट्र, रूसी महासंघ, तुर्कीये और यूक्रेन में ‘काला सागर अनाज पहल’ नामक एक समझौते पर सहमति बनी और तुर्की के सबसे बड़े शहर इस्ताम्बूल में इस पर हस्ताक्षर किये गए.

इस समझौते का उद्देश्य, यूक्रेन के तीन अहम बंदरगाहों से शेष दुनिया में अनाज, अन्य खाद्य सामग्री और उर्वरक की एक सुरक्षित समुद्री मार्ग से मानवीय आधार पर आपूर्ति सुनिश्चित करना था.

समझौते की अवधि नवम्बर महीने में पूरी हो रही है, और यूक्रेन, रूस और अन्य पक्षों की सहमति से इसे बढ़ाया जा सकता है.

मगर, ख़बरों के अनुसार रूस ने शनिवार को यूएन-समर्थित इस पहल में अपनी भागेदारी को रोकने की घोषणा की है.    

यूएन प्रवक्ता स्तेफ़ान दुजैरिक ने महासचिव की ओर से रविवार को एक वक्तव्य जारी करते हुए बताया कि महासचिव इस विषय में गहन विचार-विमर्श में जुटे हैं, जोकि रूस को इस पहल में वापिस लाने पर लक्षित हैं.

वक्तव्य के अनुसार महासचिव गुटेरेश ने अल्जीयर्स में अरब लीग शिखर बैठक के लिये अपने निर्धारित दौरे को फ़िलहाल एक दिन के लिये टाल दिया है, ताकि इस मुद्दे पर ध्यान केंद्रित किया जा सके.

यूएन महासचिव एंतोनियो गुटेरेश, तुर्की के इस्तान्बूल में, यूक्रेनी अनाज से भरे एक जहाज़ की रवानगी देखते हुए.

यूएन महासचिव एंतोनियो गुटेरेश, तुर्की के इस्तान्बूल में, यूक्रेनी अनाज से भरे एक जहाज़ की रवानगी देखते हुए.

बताया गया है कि यूक्रेन से खाद्य वस्तुओं और उर्वरक का निर्यात जारी रखने के लिये इस पहल को, पूर्ण रूप से लागू किये जाने और उसकी अवधि नए सिरे से आगे बढ़ाने के प्रयास किये जा रहे हैं.

साथ ही, इस पहल के तहत रूस से होने वाले खाद्य व उर्वरक निर्यात के रास्ते में आने वाले अवरोधों को दूर करने की कोशिशें भी हो रही हैं.   

यूक्रेन, विश्व के सबसे बड़े अनाज निर्यातक देशों में से है, मगर, यूक्रेन पर रूस का आक्रमण शुरू होने के बाद से ही विशाल मात्रा में अनाज, देश के भंडारों तक ही सीमित रह गया.

आपूर्ति में आए इस व्यवधान की वजह से क़ीमतों में उछाल दर्ज किया गया, जिसकी वजह से विश्व में खाद्य संकट जैसे हालात भी पनपने लगे.

इसके बाद, संयुक्त राष्ट्र और तुर्कीये के मध्यस्थता प्रयासों के फलस्वरूप ‘काला सागर अनाज पहल’ के ज़रिये, यूक्रेन से दुनिया भर में खाद्य सामग्री व उर्वरक निर्यात को सम्भव बनाने के लिये प्रयास किये गए.

समझौते को लागू करने के लिये, इस्ताम्बुल में एक ‘संयुक्त समन्वय केन्द्र’ (Joint Coordination Center/JCC) स्थापित किया गया है जिसमें रूसी महासंघ, तुर्कीये, यूक्रेन और संयुक्त राष्ट्र के वरिष्ठ प्रतिनिधि शामिल हैं.

Source: संयुक्त राष्ट्र समाचार

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